भारत में, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल(Financial Emergency) की घोषणा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। यह स्थिति केंद्र सरकार को आर्थिक संकटों को दूर करने और कम करने के लिए बढ़ी हुई शक्तियाँ ग्रहण … Read more
राष्ट्रपति शासन(President’s Rule) (अनुच्छेद 356), जिसे राज्यपाल शासन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संविधान के तहत एक प्रावधान है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, और राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने में असमर्थ होती है। इसे संवैधानिक आपातकाल या … Read more
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल(National Emergency) का तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा, स्थिरता या अखंडता को खतरा पैदा करने वाली गंभीर स्थिति के जवाब में घोषित आपातकाल से है। Table of content राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान लेख विषय – वस्तु अनुच्छेद 352 आपातकाल की … Read more
भारत के संविधान में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए विशिष्ट आपातकालीन प्रावधान(Emergency Provisions) दिए गए हैं, जहाँ सरकार का सामान्य कामकाज बाधित होता है। ये प्रावधान संकट के दौरान शासन की स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। आपातकालीन प्रावधानों का विस्तृत विवरण भारतीय संविधान के भाग XVIII में दिया गया … Read more
भारत में क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) विशिष्ट क्षेत्र के भीतर राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित क्षेत्रीय निकाय हैं। वे क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करते हैं और अपने संबंधित क्षेत्रों के भीतर अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान की सुविधा प्रदान करते हैं। Table of content क्षेत्रीय परिषदें: अवलोकन पहलू विवरण … Read more
भारत में अंतर-राज्य परिषदें (Inter-State Council) संवैधानिक निकाय हैं, जिनकी स्थापना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को सुगम बनाने और मुद्दों को सुलझाने के लिए की गई है। वे अंतर-राज्यीय मुद्दों को संबोधित करने और सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Table of content अंतर-राज्यीय परिषद: अवलोकन पहलू विवरण संवैधानिक … Read more
भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों (Inter-State Water Disputes) में नदी जल के आवंटन और प्रबंधन को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच संघर्ष शामिल है। ये विवाद कई राज्यों से होकर बहने वाली नदियों के जल संसाधनों के बंटवारे के कारण उत्पन्न होते हैं। इन विवादों की जटिलता अलग-अलग क्षेत्रीय आवश्यकताओं, कृषि संबंधी मांगों, औद्योगिक उपयोग … Read more
यूपीएससी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स (Current affairs for UPSC) बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं, जो परीक्षा का अभिन्न अंग हैं। THE Hindu, Indian Express, PIB से महत्वपूर्ण न्यूज की summary उपलब्ध करायी जा रही है। Table of content आरक्षण नीतियों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों … Read more